टिहरी गढ़वाल, 25 जून 2024। उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों ने “एक राज्य, एक पंचायत चुनाव” की मांग को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधियों ने इस ज्ञापन में उल्लेख किया है कि हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जनपदों का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 में प्रस्तावित है।
ज्ञापन में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की पहल के बाद पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने “एक देश, एक चुनाव” पर सिफारिश की है, जिसका उत्तराखंड के पंचायत प्रतिनिधियों ने स्वागत किया है। प्रतिनिधियों का कहना है कि “एक राज्य, एक पंचायत चुनाव” के लिए वे लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और इसे लागू करना अति महत्वपूर्ण है।
प्रतिनिधियों ने कहा कि उत्तराखंड में वर्ष 2001 में तत्कालीन राज्य सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाया था। देश के विभिन्न राज्यों में भी पंचायत का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण विकास कार्य ठप रहे, इसलिए इस अवधि को पंचायतों के पांच वर्ष के कार्यकाल में नहीं जोड़ा जा सकता।
ज्ञापन में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है कि प्रधानमंत्री की पहल को सफल बनाने के लिए “एक राज्य, एक पंचायत चुनाव” के सिद्धांत को लागू करें। प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि अगर इस संदर्भ में निर्णय नहीं लिया गया, तो 01 जुलाई 2024 को उत्तराखंड के 12 जनपदों के जिला मुख्यालय में 70 हजार पंचायत प्रतिनिधि धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि हरिद्वार जनपद के साथ ही शेष 12 जनपदों का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने हेतु राज्य और केंद्र सरकार को समन्वय स्थापित कर तत्काल निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायतों का अविस्मरणीय योगदान महामारी के दौरान रहा है और अब उनके हितों की रक्षा करना आवश्यक है।
