पौड़ी, 11 मार्च 2025 – भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने चुनावी प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिए सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को संवाद के लिए आमंत्रित किया है। आयोग ने पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत की योजना बनाई है ताकि स्थापित कानूनी ढांचे के तहत चुनाव सुधारों पर विचार किया जा सके।
सभी राजनीतिक दलों को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने उनसे 30 अप्रैल 2025 तक किसी भी अनसुलझे मुद्दे के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि चुनाव से जुड़े किसी भी सुझाव को पहले से मौजूद कानूनी ढांचे के तहत हल किया जाए और 31 मार्च 2025 तक इस पर कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए।
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में हुए ईसीआई सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ), जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को निर्देश दिया था कि वे राजनीतिक दलों के साथ नियमित संवाद स्थापित करें और उनकी चिंताओं का समाधान करें।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, और ईसीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देश स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं।
चुनाव आयोग के इस प्रयास से चुनावी प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे लोकतंत्र को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा।
