बैठक से नदारद अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश
शिकायत प्रकोष्ठ की शिकायतों का 15 दिन के अंदर करें निस्तारण
गढ़ निनाद न्यूज़* 17 जून 2020
नई टिहरी: जिलाधिकारी ने गत दिवस जिला कार्यालय सभागार में शिकायत प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश अपर जिलाधिकारी को दिए हैं। कहा कि पूर्व में भी इस संबंध में चेतावनी जारी की गई थी। स्पष्ट किया कि कोई भी विभागाध्यक्ष इस गलत फहमी में ना रहे हैं कि उनके विरुद्ध ऐसी लापरवाही पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
शिकायत प्रकोष्ठ की शिकायतों का 15 दिन के अंदर करें निस्तारण
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने शिकायत प्रकोष्ठ में प्राप्त विभागों से संबंधित प्राप्त कुल 106 शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण के निर्देश दिए हैं। इन शिकायतों में 59 सामान्य जनता वह 47 शिकायतें जन प्रतिनिधियों द्वारा दर्ज कराई गई है। जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप अपने से संबंधित चार से पांच शिकायतों का निस्तारण/ विभागीय स्तर पर नहीं कर रहे है, तो ऐसे में विभागाध्यक्ष होने का क्या मतलब है। स्पष्ट किया कि किसी भी विभाग को प्राप्त होने वाली जन शिकायत का हर हाल में 15 दिन के भीतर निस्तारण करना होगा, अन्यथा की दशा में संबंधित विभागाध्यक्ष की जवाबदेही तय की जाएगी।
जिलाधिकारी ने रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत आने वाले 12 गांवों से विकास कार्यों हेतु 5-5 लाख के 2-2 प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
प्राप्त शिकायतों में आगरा खाल के दयाल सिंह रावत ने आगरा खाल में बची दुकान हटाए जाने आनंद सिंह पवार वन आरक्षी गजा ने उनके द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे की अग्रिम विवेचना नियमित पुलिस को हस्तांतरित किए जाने, कीर्ति नगर के देवेंद्र गॉड ने रेल निर्माण में खंडित आवागमन की एवज में वैकल्पिक एवं स्थाई चौपाया वाहन मार्ग बनाने, बमण गांव के विजय प्रकाश बिजलवान ने टिहरी/ कोटेश्वर बांध परियोजना की विद्युत सप्लाई लाइन से मकान को उत्पन्न खतरे की जांच करवा कर मुआवजा देने, सिम्सवाड़ा के बचन सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 58 की चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण प्रभावित मकान की सुरक्षा करने समेत कई शिकायतें दर्ज की गई।
बैठक में सीडीओ अभिषेक रुहेला, डीएफओ कोको रोसे एडीएम शिवचरण द्विवेदी समेत निर्माणदायी संस्थाओं के अधिशासी अभियंता एवं संबंधित उप जिलाअधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उपस्थित थे।
