त्रिवेंद्र मन्त्रिमण्डल ने लिये कई अहम फैसले
देहरादून * गढ़ निनाद ब्यूरो, 13 नवम्बर 2019
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट की एक अहम बैठक में दो दर्ज से अधिक महत्वपूर्ण मुददों ओर चर्चा हुई। दो तीन को छोड़ सभी पर चर्चा हुई। बैठक में त्रिवेंद्र मंत्री मंडल के सभी सदस्य कंडाली घास(बिच्छू घास)की जैकेट पहनकर आये थे। विगत दिवस टिहरी में ‘आवा अपुण घौर’ कार्यक्रम में भी वह इस जैकेट को पहन कर आये थे और कंडाली घास का खूब प्रचार किया था।
त्रिवेंद्र मन्त्रिमण्डल के महत्वपूर्ण फैसले
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए कमेटी का गठन
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने में आ रही अड़चनो को दूर करने के लिए बनी कमेटी
- सामुदायिक रेडियो के संचालन को देंगे बढ़ावा 3 साल तक इसके परिचालन के लिए ₹2लाख दिए जाएंगे।
- उत्तराखंड विश्व विद्यालय संशोधन सेवा नियमावली को मंजूरी
- कुल सचिव,उप सचिव के नियुक्ति के लिए में किया जिक नियमावली में बदलाव
- भारतीय वन अधिनियम 1927 में संसोधन के लिए बनी कमेटी
- हरक सिंह रावत के नेतृव में कमेटी का गठन
- उपनल कर्मचारियों को यात्रा भत्ता सर्विस चार्ज किया गया खत्म
- वैट से जमा होने वाले सेस के लिए लिए खुलेगा खाता
- उत्तराखंड में भूकंप के दृष्टि को देखते हुए एकीकृत सुरक्षा योजना
- योजना के तहत 500 करोड़ का बजट 5 साल के लिए रखा गया
- आपदा न्यूनीकरण के कर्मचारियों का डीडीएमसी में किया गया विलय 25 कर्मचारी को किया गया विलय
- व्यवसायिक संघ बनाने के लिए ट्रेड यूनियन के नियम में बदलाव 10 प्रतिशत की जगह 30 प्रतिशत कर्मचारियों पर बनेगी यूनियन
- 20 लाख मैदानी छेत्रों में स्टोन क्रेशर का शुल्क तय पहाड़ी छेत्रों में 10 लाख शुल्क किया गया तय
- 2019 तक टीईटी पास कर चुके शिक्षा मित्रों को स्थायी नियुक्ति मिलेगी
- आयुष चिकित्सकों को मिलेगा एनपीए का लाभ 4 जनवरी 2017 से मिलेगा लाभ बढ़े हुए एनपीए का लाभ
- प्रदेश में स्टोन क्रेशर के लिए नीति
- 5 साल की जगह 10 साल के लिए मिलेगा स्टोन क्रेशर का लाइसेंस स्टोन क्रेसर के लिए दुगनी की गई थी नदी के किनारे से 3 किलोमीटर दूर लगेंगे स्टोन क्रेसर पुराने स्टोन क्रेसर के लिए रिन्यू होने पर होंगे किलोमीटर की दूरी तय
- सुरक्षित भवन तकनीकी पर काम करने वाले राजमिस्त्री की 350 से 500 मजदूरी प्रतिदिन बढाई
- धार्मिक शैक्षणिक संस्थान आबादी वाले छेत्रों से भी 3 किलोमीटर की दूरी तय
- उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी धारा 61 में संशोधन
- नर्सरी एक्ट को भी त्रिवेंद्र कैबिनेट की मंजूरी नर्सरी एक्ट को भी विधान सभा से पास कराएगी सरकार
