हर मोर्चे पर विफल रही प्रचंड बहुमत वाली डबल इंजन की सरकार-गरिमा मेहरा दसौनी

नई टिहरी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता एवं गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसौनी ने नई टिहरी में प्रेस वार्ता के दौरान राज्य की प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार को जोरदार ढंग से घेरा। दसौनी ने कहा कि साढ़े 4 साल के अपने कार्यकाल में राज्य की भाजपा सरकार ने राज्य की जनता को छलने के साथ-साथ जनविरोधी नीतियां थोपी है जिससे राज्य के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।

दसौनी ने यहां प्रेस क्लब में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा कि जिस तरह से लगातार भाजपा सरकार द्वारा जनविरोधी फैसले लिए गए उसका परिणाम यह हुआ कि राज्य के किसान, व्यापारी आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। राज्य की महिलाएं अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करती। बेरोजगारों की एक लंबी फौज राज्य के अंदर खड़ी हो गई है। महंगाई ने गरीब जनता की कमर तोड़ने का काम किया है। 

इस सरकार का कार्यकाल इतिहास के पन्नों में काले अध्याय के रूप में दर्ज होगा। जिस तरह से इस सरकार ने कोरोना संकट के दौरान प्रदेश में चारों ओर अव्यवस्थाओं का बोल बाला रहा और लोगों ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया गया, वह घाव और छाले लोगों के सीने में आज भी तरोताजा है।

दसौनी ने कहा कि इस सरकार ने अपने नाम कई कीर्तिमान दर्ज किए है। तब चाहे पर घर मोबाइल बैन से शराब बांटना हो या अपनी ही महिला कार्यकर्ताओं की यौन उत्पीड़न में भाजपा के तीन दिग्गजों का नाम शामिल हो। राज्य के इतिहास में पहली बार 2 दर्जन से अधिक किसानों की आत्महत्या हो या व्यापारी की मंत्री के जनता दरबार में आत्महत्या का प्रकरण हो, देश के इतिहास में पहली बार चार धामों के तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा सरकार के खिलाफ आंदोलन हो या 10 साल में 8 मुख्यमंत्री बदलने का कीर्तिमान हो या फिर बेरोजगारी और महंगाई में समूचे देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने की बात हो हर क्षेत्र में इस सरकार ने अपने निकम्मेपन के खंभे गाड़ने का काम किया है।

दसौनी ने कहा 2022 में उत्तराखंड में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ना सिर्फ देवस्थानम बोर्ड खत्म किया जाएगा, पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का रिकूटमेट जो अटल बिहारी सरकार मे खत्म कर दिया था उसे पुनः आरंभ करने के लिए भी केंद्र सरकार से अनुमति ली जाएगी क्योंकि ठेका प्रथा से जनता का आउटसोर्स एजेंसियां बहुत दोहन और शोषण कर रही है।

दसौनी ने कहा कि विगत साढ़े चार सालों से भाजपा ने टिहरी बांध से प्रभावित विस्थापितों की समस्याओं का निस्तारण नहीं किया। RL 830 mtr से ऊपर के ग्रामों के लिए कांग्रेस की सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो कि टिहरी के तत्कालीन पूर्व विधायक श्री किशोर उपाध्याय जी और उनके साथियों की जनहित याचिका पर दिया गया था संपार्श्विक क्षति नीति 2013″ (कोलैटरल डैमेज पॉलिसी) बनाई और ऐसे लगभग 26 ग्रामों के परिवारों की परिसम्पतियों का भुगतान प्रदान किया, किंतु ऐसे परिवार जो पूर्ण डूब की श्रेणी में आने है, उनकी सूची ग्रामवार कांग्रेस की सरकार के समय तैयार हो गई थी, किन्तु THDC उक्त नीति के खिलाफ कोर्ट चली गई, और तब तक उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 हो गए और भाजपा की सरकार बन गई। केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बाद भी THDC ने अपनी याचिका अभी तक वापस नहीं ली है, और नाही पुनर्वास विभाग ने ऐसे परिवारों की पात्रता का निर्धारण किया है, जिन्हें विस्थापित कर भूमि आवंटित की जानी है ।

उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव नजदीक देख कर भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकार इनके मंत्री विधायक, सांसद झूठ परोसने लगे है, लोगों को गुमराह कर रहे है, और विस्थापन की एवज में उनकी कीमत आंक रहे है कोई मंत्री 74 लाख कहता है, तो कोई विधायक 85 लाख कहता है । 

कहा कि इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की मांग है कि यथा शीध टिहरी बाँध से प्रभावित RL 830 मीटर और उससे ऊपर के ग्रामों के परिवारों की पात्रताओं का शीघ्र निर्धारण कर उन्हें 10 बीघा यानी 2 एकड़ कृषि भूमि और आवासीय भूखण्ड पुनर्वास स्थलों पर आवंटित किया जाय। केंद्र ने राज्य की सहमति पर टिहरी झील में जलस्तर बढ़ाने का निर्णय ले लिया, इस निर्णय की निंदा करते हैं। 

कहा कि  टिहरी झील में वोट यूनियन को मजबूत बनाने के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया है, जबकि वे सभी स्थानीय है। कोविड काल में जितने दिन उनकी वोट बन्द रही उन्हें सरकार क्षतिपूर्ति राशि दे। कांग्रेस की सरकार ने चम्बा के रानीचौरी में औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे बाद में भाजपा ने पौड़ी के भरसार में शिफ्ट कर दिया। देवप्रयाग के माल्डा  में एनसीसी स्वीकृत किया उसे पौड़ी के देवार ले गए। यह सब बर्दाश्त नहीं होगा।

भाजपा के स्थानीय विधायक के दबाव में टिहरी बांध में कार्यरत कंपनी हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन

कंपनी (HCC) से जितने भी स्थानीय बेरोजगारों को हटाया गया है उन्हें वापस सेवा में लिया जाए। श्रीदेव सुमन राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय चम्बा से जिन स्थानीय लोगों को नौकरी से हटाया गया है, उन्हें पुनः तत्काल सेवा में बहाल किया जाय ।

उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग किया जाए चूंकि टिहरी जिले के अपार श्रद्धा के मंदिरों के पुरोहित इससे प्रभावित हो रहे है। नई टिहरी स्थित जिला अस्पताल को या तो प्राइवेट से (ppe) मोड़ से हटाया जाए या सुधार किए जाए अन्यथा पूर्व की भांति सरकार स्वयं संचालित करे।

उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की सरकार ने देवप्रयाग को कुंभ क्षेत्र घोषित कर धनराशि प्रदान की थी किन्तु वर्तमान सरकार इस कुम्भ में देवप्रयाग के लिए कोई राशि जारी नहीं की। रेलवे जो कार्य कर रही है उसमें मलेथा, रानीहाट, दयूली, नैयाणा के निवासियों को ना तो रोजगार दिया और ना ही काम दिया गया, सभी लोग परेशान है। श्रीनगर जलविद्युत परियोजना में कार्यरत जी०वी०के० कम्पनी ने 250 लोगों को नौकरी से निकाला पर स्थानीय विधायक ने कोई प्रतिरोध नहीं किया।

कांग्रेस नेत्री ने कहा कि अब जनता की नजर कांग्रेस पर है और 2022 में हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले देवस्थानम बोर्ड भंग करेंगे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ठेका प्रथा बंद करेंगे और महिलाओं के कल्याण के लिए काम करेंगे।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि 

टिहरी बांध से जो साढ़े परसेंट रॉयल्टी मिल रही है उसका 50% टिहरी उत्तरकाशी के विकास पर खर्च होना चाहिए और टिहरी उत्तरकाशी के लोगों के बिजली के बिल माफ किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में हड़तालें चल रही है और यह प्रदेश हड़ताली प्रदेश बन गया है। उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को तुरंत भंग कर देना चाहिए।

इस मौके पर प्रताप नगर के पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष शान्ति भट्ट एवम जिलाध्यक्ष राकेश राणा ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

इस मौके पर पूर्व प्रमुख विजय गुनसोला, सोबन सिंह नेगी, पालिकाध्यक्ष सेरम कृशाली, आशा रावत, दर्शनी राइट, ममता उनियाल, मुर्तजा बेग,  देवेंद्र नौटियाल, जगदंबा रतूड़ी, अमित चमोली समेत कई लोग मौजूद रहे।