खुदरा व्यापारियों के हित में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल की केंद्रीय मंत्रियों से अहम बैठक
खुदरा व्यापार को संरक्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव और सहमति बनी
नई दिल्ली, 01 जुलाई 2025 । फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल (FAIVM) के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और कानून एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात कर खुदरा व्यापारियों की समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर फेडरेशन की ओर से एक सुझाव पत्र भी सौंपा गया जिसमें खुदरा व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल थे।
फेडरेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कोषाध्यक्ष श्री राजेश्वर प्रसाद पैन्यूली ने जानकारी दी कि बैठक के दौरान प्रमुख रूप से यह सहमति बनी कि ऑनलाइन कंपनियां एकाएक अपना कारोबार बंद नहीं कर सकेंगी। यदि ऐसी कोई स्थिति आती है, तो संबंधित कंपनियों को कम से कम तीन माह पूर्व खुदरा व्यापारियों को सूचना देनी होगी ताकि वे वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें। साथ ही छोटे व्यापारियों को कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) की सुविधा दिए जाने की भी मांग की गई, जिससे उन्हें कम शुल्क में स्वास्थ्य सेवाएं और बीमा का लाभ मिल सके।
इस बैठक में यह भी तय किया गया कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) और गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) मिलकर छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन व्यापार में एक वर्ष तक सहयोग देंगे। GeM प्रतिनिधियों ने पायलट प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया है, जिससे खुदरा व्यापारी डिजिटल मंच से जुड़ सकें।
फेडरेशन ने अपने सुझाव पत्र में ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियों को विलासिता कर के दायरे में लाने, जीएसटी नियमों में तर्कसंगत सुधार करने, डीलर-डिस्ट्रीब्यूटर के अधिकारों की रक्षा करने और बिक्री मूल्य में एकरूपता लाने की मांग भी की है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं की जानकारी की सुरक्षा के लिए डेटा संरक्षण और भरोसेमंद ऑनलाइन माध्यमों की पहचान सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
बैठक में चेक बाउंस से संबंधित धारा 138 के मामलों में निर्णय की प्रक्रिया तेज करने पर भी चर्चा की गई। इस विषय में कानून मंत्रालय की भूमिका को स्पष्ट करने और मध्यस्थता समिति की शक्तियों को पुनर्परिभाषित करने पर जोर दिया गया। वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कानूनी बदलावों को कानून मंत्रालय के साथ समन्वय में आगे बढ़ाया जाएगा।
इस अहम बैठक में फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुशील पोद्दार, महासचिव श्री आर. के. गौड़, श्री राजेश्वर प्रसाद पैन्यूली, उपमहासचिव श्री भूपेंद्र सिंह सोबती, वाइस चेयरमैन श्री सी. एच. कृष्णा, वाइस प्रेसिडेंट श्री जितेंद्र भाई, वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री सतीश और उत्तराखंड के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज मैसोन सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
फेडरेशन की यह पहल खुदरा व्यापारियों के हितों की रक्षा और परंपरागत व्यापार को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
