उत्तराखंड कैबिनेट ने 36 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कैबिनेट ने आज बैठक में आए 36 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।
ये हैं मुख्य बिंदु–
ग्राम विकास विभाग में रूरल incubetar तैनात किए गए थे उनकी नियमावली बनाई गई।
Msme में भू खंडो के आवंटन की नियमावली में बदलाव, अब सर्किल रेट के हिसाब से दिया जाएगा।
उत्तराखंड परियोजना एवं निर्माण निगम कार्यादाई संस्था के रूप में काम करेगा।
अनुदेशक नियमावली में संशोधन।
केदारनाथ में JSR निर्माण कार्य कर रही है सोनप्रयाग में भी वो ही करेंगी।
चीनी मिल गदरपुर की भूमि क़ो किसी क़ो नहीं दी जाएगी।
उत्तराखंड trasferable devlepment राइट की नियमावली क़ो मिली मंजूरी।
कौशल विकास विभाग एवं सेवा नियोजन विभाग की नियमावली को मंजूरी।
सिंचाई विभाग में कार्य संस्था के रूप में कार्य करने की दी गई अनुमति।
X-ray टेक्निशियन पद भरे जाने के लिए नियमावली में बदलाव।
नैनीताल में एक भूमि के भूमि लैंड को मंजूरी।
ग्रामीण क्षेत्रों में बिजनेस शुरू करने वाले लोगों को दी जाएंगी तमाम जानकारियां ।
मंत्रिमंडल में भी ई ऑफिस को लागू किया।
उधम सिंह नगर में किए गए कार्य बहिष्कार पर काटे गए वेतन को देने पर निर्णय।
सेवा के अधिकार के वार्षिक प्रतिवेदन को मंजूरी।
विधानसभा सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने पर चर्चा।
योजना आयोग की नियमावली में संशोधन प्रस्ताव पर मुहर।
एम्स किच्छा में खोला जाएगा 100 एकड़ भूमि निशुल्क केंद्र सरकार को दी जाएगी।
दूरसंचार कंपनियों क़ो राहत दिया गया नॉमिनल चार्ज किए गए प्राधिकारण इलाके में 50 हज़ार ग्रामीण इलाकों में 25 हज़ार।
इलेक्ट्रीनिक मीडिया की नियमावली क़ो 6 महीने आगे किया गया।
देहरादून रोप वे क़ो लेकर नियमों को शिथिलीकरण करने को मंजूरी दी गई।
