पुर्नवास को लेकर दिल्ली में हुई बैठक भ्रामक-किशोर उपाध्याय
गढ़ निनाद समाचार* 29 जनवरी 2021।
नई टिहरी। पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने विगत दिनों पुनर्वास के मुद्दे पर दिल्ली में हुई बैठक पर जहां सवाल खड़े किए वहीं सतपाल महाराज को बधाई भी दी। किशोर ने कहा कि ऐसे मौके पर जब 2022 के चुनाव नजदीक हैं महाराज एवं सरकार को टिहरी- उत्तरकाशी के बांध प्रभावितों की याद तो आयी। उन्होंने इस बैठक के औचित्य पर ही सवाल दाग दिए, कहा कि क्या निकला इस बैठक से। यह तो जनता को झुनझुना थमाने के बराबर है।
कहा कि दिल्ली में बैठक करना केवल एक ड्रामा है। उस बैठक में ऊर्जा मंत्री तक शामिल नहीं हुए। यहां के कतिपय विधायक भी नहीं थे, कुछ विधायकों को साथ लेकर दिल्ली में यह बैठक करना ड्रामा है।
सरकार ने माना 600 परिवार बसाने बाकी
उन्होंने कहा कि “2003 में एक रिट पीटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक अंतिम व्यक्ति का पुर्नवास नहीं हो जाता है। टी वन और टीन टू सुरंगों को बंद न किया जाय।” लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर सुरंगों को बंद कर दिया और आज खुद मान रहीं हैं कि 600 से अधिक परिवारों का पुर्नवास नहीं हो पाया है।
परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने का था शासनादेश
उन्होंने कहा कि 1998 में यूपी के दौर में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जीओ किया था कि बांध प्रभावित परिवारों के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाय। जिसे तत्कालीन बीजेपी सरकार ने विड्रो कर बांध प्रभावितों के साथ कुठाराघात किया।
4 साल से बंद पड़ा है ग्रीवांस सेल
उपाध्याय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीएचडीसी ने ग्रीवांस सेल तो बनाया पर वह 4 सालों से बंद पड़ा है। जिसे लेकर बीजेपी सरकार व उनके प्रतिनिधि खामोश हैं। जिससे बांध प्रभावितों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है।
बिजली, पानी, सीवर टैक्स बिल करें माफ
आगे कहा कि जब बांध से 12.5 प्रतिशत रायल्टी सरकार को मिल रही है, तो टिहरी-उत्तरकाशी के लोगों को बिजली, पानी और सीवरेज के बिल क्यों थमाये जा रहे हैं? माफ क्यों नहीं कर देते। सीएसआर मद में भी बांध प्रभावितों की उपेक्षा हो रही है।
इस मौके पर बार एसोसियेशन के अध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार 2022 के चुनावों के मध्य नजर बांध प्रभावितों को भ्रमित कर रही है, बांध प्रभावितों को इसका जबाब देना होगा। उन्होंने कहा कि टीएचडीसी का ग्रीवांस सेल 4 सालों से बंद पड़ा है हम टीएचडीसी व सरकार के खिलाफ कोर्ट आफ कंटेम्प्ट करवाएंगे।
कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ही सेल बना तो दिया लेकिन वह 4 साल से बंद है। कहा कि टास्क फोर्स बनाकर सबसे पहले टीएचडीसी के नाम की जमीनों को राज्य सरकार अपने नाम करे , जब तक ऐसा नहीं होता राज्य सरकार कोई गतिविधियाँ नहीं सकती ।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश राणा ने भाजपा की प्रदेश व केंद्र सरकार पर कांग्रेस कार्यकाल में स्वीकृत कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा कि ज बेरोजगारी चरम पर है सरकार मौन है।
इस मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राकेश राणा, राजेंद्र डोभाल, मुर्शरफ, शांति प्रसाद भट्ट आदि मौजूद रहे।
